प्रश्न- भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण के विभिन्न साधनों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर -

भारत में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। इसका उल्लंघन देश की कोई संस्था नहीं कर सकती। प्रशासन को इसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। यदि प्रशासन इसके विपरीत कार्य करता है तब न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के आदेश जारी करता है। यह आदेश सामान्यतः पाँच प्रकार के होते हैं। यह एक औपचारिक लेख होता है जोकि विधिक सत्ता द्वारा जारी किया जाता है और जो किसी व्यक्ति अथवा उसकी सम्पत्ति के अधिकार क्षेत्र की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए अथवा उसको विधि न्यायालय में उपस्थित होने के लिए काम में लाया जाता है।

प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण के लिए विधि न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश निम्नलिखित हैं-

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश - बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक आदेश के रूप में जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को विरुद्ध किया है यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करे जिससे कि न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया है और यदि बन्दी बनाए रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके।

यह रिट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है चाहे वह अधिकारी हो या व्यक्तिगत व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है। इस रिट की अवज्ञा करने पर न्यायालय के अवमानना का दण्ड दिया जाएगा। इस प्रकार की रिट प्राइवेट व्यक्ति और कार्यपालिका दोनों के मनमाने कार्यों के विरुद्ध प्रजा के पक्ष में शक्तिशाली रक्षा का उपाय है।

(2) परमादेश - परमादेश एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा संस्था को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का आदेश दे सकता है। परमादेश तभी निकाला जाता है जबकि आवेदक को लोक प्रकृति के किसी विधिक कर्त्तव्य के अनुपालन का विधिक अधिकार हो और जिस पक्षकार के विरुद्ध रिट की याचना की जाती है वह उस कर्त्तव्य को करने के लिए अबद्धकर हो। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है। न्यायालय परमादेश देने से इंकार भी कर सकता है। भारत में परमादेश उन अधिकारियों और व्यक्तियों के विरुद्ध दिया जा सकता है जो किसी लोक कर्त्तव्य के लिए आबद्धकर है और सरकार के विरुद्ध भी क्योंकि अनुच्छेद 226 तथा 361 में यह उपबन्ध है कि संपृक्त सरकार समुचित कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। यह रिट अंवर न्यायालयों और अन्य न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी प्राप्त की जा सकती है। यदि वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार करते हैं और इस प्रकार अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं।

(3) प्रतिषेध आदेश - किसी कार्यक्षेत्र की वैधानिक सीमा के बाहर जाकर यदि कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसे सीमित कर सकता है। प्रतिषेध की रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालयों से संबंधित रिट है जिसमें उस न्यायालय को अधिकारिता से आधिक्य में कार्यवाही करने से या उस अधिकारिता को हथियाने का प्रतिषेध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं की गई है। अर्थात् इस रिट का उद्देश्य अवर न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य करना होता है।

(4) उत्प्रेषण आदेश - उत्प्रेषण के आदश द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा निम्न प्रशासकीय न्यायाधिकरण के समक्ष में आ जाता है ताकि उसके निर्णयों आदि का पुनर्मूल्यांकन हो सके।

उत्प्रेषण की रिट निकालने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं-

(क) कोई अधिकरण या प्राधिकारी होना चाहिए जिसे प्रजा के अधिकारों का अवधारण करने की शक्ति हो और जिसका कर्त्तव्य न्यायिक रूप से कार्य करना हो।

(ख) प्रशासकीय अधिकारी ने ऐसी रीति से कार्य किया हो जो उसकी निर्धारित शक्ति की सीमा के अन्तर्गत न हो।

(ग) शिकायत करने वाले पक्ष को किसी उच्चतर प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय में अपील करने का अधिकार न हो।

(घ) इसका और कोई सामान्य उपचार (ordinary remedy) न हो।

(ङ) उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट मत था कि शुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध उत्प्रेषण की रिट तभी दी जाएगी जब प्राधिकारी का कर्त्तव्य न्यायिकतः कार्य करना हो अर्थात् हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर और बाहरी बातों पर विचार किए बिना विनिश्चय करना न हो।

(5) अधिकारपृच्छा आदेश - अधिकारपृच्छा एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करता है और यदि उसका दावा सुआधारित नहीं है तो उसे पद से निष्कासित कर देता है।

अधिकारपृच्छा की रिट निकालने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं-

(क) दावे वाले पद का लोक पद होना चाहिए तथा किसी कानून द्वारा या स्वयं संविधान द्वारा सर्जित होना चाहिए।

(ख) पद अधिष्ठायी होना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रासाद या इच्छा पर किसी सेवक कृत्य या नियोजन नहीं।

(ग) ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने में संविधान या कानून या कानूनी नियम का उल्लंघन हुआ हो।

अधिकारपृच्छा लोकहित के पदों को अवैध रूप से हथियाने के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रक्रिया है।

(6) अवरोध - अवरोध के परवाने द्वारा कोई व्यक्ति किसी औपचारिक कार्य के किसी निर्णय लिए जाने के संचारित होने के पहले सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रभावित कार्य करने के लिए मना कर सकता है। वस्तुतः इसका आधार यह है कि यदि किसी निर्णय अथवा औपचारिक कार्य के सम्पादन के पहले प्रभावित कार्य किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति को निर्णय अथवा औपचारिक कार्य सम्पादन में अथवा उसके बाद उस व्यक्ति को हानि हो सकती है। इसलिए जब तक वह निर्णय अथवा औपचारिक कार्य पूरा न हो जाय तब तक सम्बन्धित कार्य न किया जाये।

सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सत्ता के दुरुपयोग को रोकने हेतु तथा उसके उपचार के लिए प्रशासक पर न्यायिक नियन्त्रण लगाना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु यदि न्यायालयों द्वारा प्रशासन के प्रत्येक कार्य पर पुनर्विचार कर सकने का अधिकार कर दिया गया तो प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प सी हो जाएगी। प्रशासकीय यन्त्र कार्य करना बन्द कर देगा।

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